भारत में जाति आधारित आरक्षण प्रणाली(Essay On Caste Based Reservation System in India in Hindi ): भारत में सकारात्मक कार्रवाई की जाति आधारित आरक्षण प्रणाली पर निबंध जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए समान अवसर प्रदान करना है। इसे 1947 में भारत की आजादी के बाद इन समुदायों द्वारा झेले जाने वाले गहरे सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था।
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भारत में जाति आधारित आरक्षण प्रणाली(Essay On Caste Based Reservation System in India in Hindi)
परिचय:
जाति आधारित आरक्षण, जिसे सकारात्मक क्रियावली या सकारात्मक भेदभाव भी कहा जाता है, भारत में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद नीति है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक सामाजिक अन्यायों का सामना करना और सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों को प्रोत्साहित करना है। आरक्षण प्रणाली को समझाने के लिए एकप्रकार से समर्थनकारियों का मत है कि यह ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों, मुख्यत: अनुसूचित जातियां (एससी), अनुसूचित जनजातियां (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि, उत्तराधिकारियों ने इसे उदाहरणा दिया है कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव, जाति की पहचान को बढ़ावा देने और प्रतिष्ठान्ता को प्रबल करने की संभावना हो सकती है, साथ ही यह कारगरता पर प्रश्न उठा सकता है।
ऐतिहासिक संदर्भ:
जाति आधारित आरक्षण की जड़ें भारतीय संविधान में हैं, जो 1950 में अधिसूचित किया गया था। डॉ। बी.आर. आंबेडकर, संविधान के मुख्य रचनाकार और दलितों के अधिकारों के प्रचारक, ने ऐतिहासिक रूप से अत्याचार करने के लिए सकारात्मक क्रियावली को सुधारने के लिए प्रेरित किया। आरक्षण प्रणाली ने पहले दस वर्षों के लिए लागू की गई थी, लेकिन इसे कई बार बढ़ाया गया है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की दृष्टि से हैं जितनी दशकों के आंतरराष्ट्रीय समर्थनों को अभिव्यक्त किया जा रहा है।
आरक्षण के उद्देश्य:
आरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में अंत्यस्पष्ट कारण से दोषपूर्णता, ऐतिहासिक रूप से अत्याचारित समुदायों की सशक्तीकरण, और उनके प्रतिष्ठान्ता को शिक्षांतर, सरकारी नौकरियों, और विधायिका निकायों में प्रोत्साहित करना शामिल है। आरक्षण नीति ने दलितों और पिछड़ा वर्गों की प्रतिनिधित्व में वृद्धि की है, जिससे ऐतिहासिक अधिनायकता का सामना करने और एक और समृद्धि में शिक्षा और रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने में मदद की गई है।
सकारात्मक प्रभाव:
- प्रतिनिधित्व: जाति आधारित आरक्षण ने शिक्षांतर और सार्वजनिक रोजगार में एससी, एसटी, और ओबीसी के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की है। इसने ऐतिहासिक अधिनायकता को पता करने और एक और समृद्धि से युक्त समाज की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सशक्तीकरण: आरक्षण नीतियां अत्याचारित समुदायों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें गरीबी और अत्याचार के घातक चक्र से बाहर निकलने की क्षमता प्रदान कर रही है।
- सामाजिक समाहिति: विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले व्यक्तियों को मुख्य इंस्टीट्यूशनों में मिलाकर, आरक्षण ने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने में योगदान किया है।
चुनौतियां और आलोचनाएं:
- योग्यता व्याख्या की चिंता: विरोधी तरफ से यह तर्क है कि आरक्षण प्रणाली योग्यता को कस्ट पर प्राथमिकता देने के माध्यम से योग्यता पर प्रभाव डालती है। वे कहते हैं कि यह अशिक्षित और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर कमजोर कर सकता है।
- क्रीमी लेयर: आरक्षित वर्गों में “क्रीमी लेयर” की मौजूदगी – जो पहले से ही आरक्षण से लाभान्वित हो चुके हैं – के मुद्दे ने बहस को घेरा है। आलोचक यह तर्क देते हैं कि इससे मामूली समुदायों के भीतर असमानता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- जाति पहचान को बढ़ावा देना: कुछ इस तरफ से यह तर्क दिया गया है कि आरक्षण प्रणाली अनजाने से जाति पहचान को बढ़ावा दे सकती है, जिससे सामाजिक न्याय की दिशा में संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को खतरा हो सकता है।
- आर्थिक मापदंड: आलोचक यह सुझाव देते हैं कि लाभार्थियों की पहचान के लिए जाति-आधारित मापदंड की बजाय आर्थिक मापदंड को लागु करना चाहिए।
समापन:
जाति आधारित आरक्षण का अन्तर्निहित विवाद और चुनौतियों के बावजूद, यह एक विशेष योजना है जो समाज में सामाजिक न्याय और समर्पण की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। समर्थक और आलोचना के बीच विवादों के बावजूद, आरक्षण की प्रणाली को समायोजित और सुनिश्चित रूप से समाप्त करने के लिए योजनाएं और सुधार की जरूरत है। इसमें सामाजिक न्याय और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का लक्ष्य साधने की चुनौती और उत्साह दोनों हैं।
आर्थिक मापदंड
भारत में जाति आधारित आरक्षण प्रणाली पर निबंध
प्रस्तावना:
जाति आधारित आरक्षण के विषय में एक महत्वपूर्ण और अद्भुत पहलु है आर्थिक मापदंड। यह आरक्षण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलु है जिसे लोग सबसे अधिक चुनौती और विवाद का सामना कर रहे हैं। आर्थिक मापदंड उन चुनौतियों की ओर पुंछता है जो इस नीति के प्रभाव को लेकर उठ रही हैं और कैसे इसे समर्थन और आलोचना का केंद्र बना रहा है।
आर्थिक मापदंड की चुनौतियां:
- विवादित परिभाषा:
- चुनौति: आर्थिक मापदंड की सही परिभाषा का निर्धारण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि यह आरक्षण के लाभार्थियों को निर्धारित करने में अहम होता है।
- आलोचना: कुछ लोग यह मानते हैं कि आर्थिक मापदंड व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सही रूप से मूल्यांकन नहीं करता है और इसमें असमर्थ लोगों को बहुत्वपूर्ण लाभ नहीं पहुंचाता है।
- क्रीमी लेयर की सही निर्धारण:
- चुनौति: क्रीमी लेयर की सही परिभाषा तय करना अवश्यक है ताकि आरक्षण के लाभ उठाने वाले व्यक्तियों में से विशेषज्ञता और अधिकतम लाभ पहुंच सके।
- आलोचना: यह सवाल उठता है कि क्रीमी लेयर की अधिक मात्रा में आरक्षित समुदायों को उच्चतम शिक्षा और नौकरी के लाभ से कैसे बाहर रखा जा सकता है।
- न्यूनतम आय की सीमा:
- चुनौति: न्यूनतम आय की सीमा का ठीक से निर्धारण करना मुश्किल है, क्योंकि यह अलग-अलग क्षेत्रों और राज्यों में भिन्न हो सकता है।
- आलोचना: कुछ लोग यह कहते हैं कि न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाने से आरक्षण के लाभ उठाने वालों को और बड़ी आवश्यकता है।
आर्थिक मापदंड के लाभ:
- असमानता की घड़ी में सुधार:
- सुधार: आर्थिक मापदंड से आरक्षण का उचित और सही प्रबंधन सुनिश्चित होता है, जिससे असमानता की घड़ी में सुधार हो सकता है।
- अधिकतम लाभ प्राप्तकर्ता का चयन:
- लाभ: सही आर्थिक मापदंड से क्रीमी लेयर को बाहर रखकर वास्तविक असमर्थ लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने का आसरा होता है।
समापन:
आर्थिक मापदंड जाति आधारित आरक्षण प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण पहलु है जो इस नीति के प्रभाव को सामाजिक और आर्थिक समर्थन दोनों की दृष्टि से मूल्यांकन करता है। सही मापदंड तय करना और इसे ठीक से प्रबंधित करना अगले कदमों में समृद्धि और समर्थन की दिशा में महत्वपूर्ण है, ताकि यह नीति समाज में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में सफलता प्राप्त कर सके।
भारत में जाति आधारित आरक्षण प्रणाली(Essay On Caste Based Reservation System in India in Hindi)
